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Friday, 18 May 2012

MCA ने लगाया 5 साल का बैन, शाहरुख पर BCCI ने दिखाए तेवर

मुंबई. महाराष्‍ट्र क्रिकेट ए‍सोसिएशन ने वानखेड़े स्‍टेडियम में झगड़ा और गाली गलौच करने के आरोपी बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया है। एमसीए के प्रेसिडेंट विलासराव देशमुख ने आज बताया कि शाहरुख पांच साल तक वानखेड़े स्‍टेडियम में घुस नहीं सकेंगे। बॉलीवुड अभिनेता दर्शक के तौर पर भी स्‍टेडियम में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
 
हालांकि आईपीएल के चेयरमैन और बीसीसीआई के उपाध्‍यक्ष राजीव शुक्‍ला शाहरुख के बचाव में उतर आए हैं। उन्‍होंने कहा है कि शाहरुख पर पाबंदी के बारे में एमसीए का पत्र मिला है लेकिन अंतिम फैसला बीसीसीआई लेगी। वहीं, एमसीए का कहना है कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में एमसीए और बीसीसीआई टकराव के मूड में दिख रहे हैं। 
 
देशमुख ने कहा कि शाहरुख को अपने किए पर अफसोस नहीं है। लेकिन एमसीए ने शाहरुख को बैन कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो कोई भी इस तरह की हरकत करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने कहा है कि एमसीए ने शाहरुख के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करने के लिए आज बैठक की। बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ बैन के बारे में बीसीसीआई को लिखा गया है।
 
एमसीए के मुताबिक यह मामला बेहद संगीन है क्‍योंकि ऐसी घटना मैदान पर हुई है। हालांकि गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में शाहरुख ने कहा था कि वह मैदान में नहीं घुसे थे। हालांकि, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख का समर्थन किया है। एसोसिएशन ने मांग की है कि शाहरुख को सजा देने से पहले उनका गुनाह साबित करना चाहिए। शिकायत के आधार पर बैन लगाना गलत है। शाहरुख को मैदान में घुसने का पूरा हक है।
 
राजद मुखिया लालू प्रसाद ने कहा है कि शाहरुख के खिलाफ लोगों ने दुश्‍मनी निकाली है। सुरक्षाकर्मी बीजेपी के लोग थे। एमसीए के अध्किारियों ने जानबूझकर एक साजिश के तहत शाहरुख को फंसाया है। रॉयल चैलेंजर्स के विदेशी खिलाड़ी पर होटल में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना के बारे में लालू ने कहा, आईपीएल एक मायाजाल की तरह है और इसे बंद कर देना चाहिए।
 
केंद्रीय मंत्री फारुख अब्‍दुल्‍ला ने कहा है कि शाहरुख खान को अपने गुस्‍से पर काबू रखने की जरूरत है। कांग्रेस नेता सत्‍यव्रत चतुर्वेदी ने शाहरुख पर बैन के बारे में कोई भी टिप्‍पणी करने से इनकार किया है। आईपीएल में विवादों के बारे में उन्‍होंने कहा कि सभी घटनाओं की निष्‍पक्ष जांच होनी चाहिए।

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